ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ 37 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ , ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ ਤੇ ਅਸਰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਜਲੰਧਰ, 12 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਜਲੰਧਰ, 12 ਅਗਸਤ (ਸ਼ਿਵ)- ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੀਬ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਨਵੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਗਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
