ਜਲੰਧਰ

10 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਕਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ-ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਵ

ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ। ਤਸਵੀਰ. ਮੁਨੀਸ਼ 13-10-2026

ਜਲੰਧਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)- ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਲੋਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣ ’ਚ ਜੁੱਟਿਆ ਵਿਭਾਗ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 50 ਕਰੋੜ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 41 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।