ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ
ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ਼ਿਵ)-ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 288 ਫਲੈਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 26 4 ਫਲੈਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ 24 ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟੀ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਦੁੂਰਿਆ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ 2012 ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ’ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਲਾਟੀ ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 180, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਮੂਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿਆਜ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੇ ਅਲਾਟੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਫਲੈਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.22ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
