ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 24 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 7 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਭੀਤੈਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਗਾ, ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਉਣੀ, ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ | ਇਸ ਲਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਘਨਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲ 2021 ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਲਈ ਰਕਮ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ | ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
