ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 1100 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਡੀਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਨਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀਆਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਜ਼ਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀਂ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੇ ਧੀਮੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਰਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਬਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ.ਈ. ਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1950 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਆਗੂਆਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਪਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕਾਠਪਾਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਿੱਲਮਠ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
