ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਲੋਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਮਲੋਟ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਾਟਿਲ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਲੋਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀ.
ਮ
ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਇਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਲੋਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ। ਤਸਵੀਰ: ਪਾਟਿਲ
06-10-2026
ਮਲੋਟ, 5 ਅਕਤੂਬਰ (ਪਾਟਿਲ)-ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਲੋਟ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੂ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ 50 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਵਾਲਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਭੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
