ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ

ਮਾਨਸਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਬੀਜ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ 200 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ |