ਭੁਲੱਥ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਸਿੱਧੂ)-ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਜਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 2021 ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਫਾਰਮ ਵਿਚੋਂ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਜਿਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਮਸੇਫ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਾਮਨ ਮੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਜੋ 6743 ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਓ ਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |