ਫਗਵਾੜਾ, 22 ਮਈ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲੀਆ)-ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ.(ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਮੇਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਤੋਂ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੋਣਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਹੱਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੰਸਕਿ੍ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ,ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਅਮੀਰ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੇਪ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ, ਪਿ੍ੰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਚੋਟ, ਹਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਮੌਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਨਮਾ ਰੋਡ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਿੰਮਾ ਵਾਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਲਥਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਾਥ ਮਰਚੈਂਟ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਲਟਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
