ਕਪੂਰਥਲਾ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਵਿ.ਪ੍ਰ.)-ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ | ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਅੇੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ (ਜੇ.ਏ.ਸੀ.) ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ | ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਥਿਕ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ |
