ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ- ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ 295 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 4 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਚਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਮ ਚਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਕੇਸ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੈ।
