ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਸੰਦੀਪ ਮਾਹਨਾ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਮੁਖੀ ਐਸ.ਪੀ. ਮਨਜੀਤ ਸ਼ਿਓਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ’ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰੀਖਣ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
