ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 2900 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਐਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
