ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੁਲਾਈ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਬਰਟ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਾਡਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 37.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ, ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 3.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਓਮਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ।
ਉਸੇ ਸਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 2.7 ਏਕੜ ਲਈ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ. ਨੂੰ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ।
2012 ਵਿਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੂਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
