ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ)-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 48,40 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 1200 ਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ।
65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, MSP ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
