ਕੇਪ ਟਾਊਨ [ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ], 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਏਐਨਆਈ): ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਕਲੇਨਮੰਡ ਵਿਚ 11ਵੇਂ ਜੀ 20 ਸੰਸਦੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ (ਪੀ.20) ਵਿਚ 'ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਫ਼ਤ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ (ਡੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਹਰੀਵੰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
