ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ- ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 (ਸੋਧਿਆ 2018) ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੈਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
