ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 27 ਜੂਨ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਖੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
