ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ , 11 ਜੁਲਾਈ, (ਹੈਪੀ ਪੰਡਵਾਲਾ)- ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੋਥ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਟੈਕ ਫਰਮ ਨੇੜੇ ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ 603/ਆਈ.ਸੀ. 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਅਗਸਤ 2028 ਤੱਕ ਹੈ। ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੰਸੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ (ਸਮੇਤ ਮਾਸਿਕ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਰਮ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1983 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1)(ਈ) ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸੀ/ਫਰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
