ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੁਲਾਈ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2026 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਰਿਕਾਰਡ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
