ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
24-09-2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ | ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਕਮ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ੂ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਮੱਦਾਂ ਹੇਠ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਮਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਰੇਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਗਰਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਬੀਜ ਸਕਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਝਲਣਾ ਪਵੇ | ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਗਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫ਼ੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੇ | ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 700 ਤੋਂ 800 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ | ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ | ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ |
