ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 30 ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪੀਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ•, 20 ਦਸੰਬਰ (ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਵਲ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਕ ਦਿਨਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰੁਟੀਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਇਤਰਾਜਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ 2021 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ | ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੈਧ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਛੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ 'ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਗਰ ਪਾਲਕਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹ•ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਕ ਸਾਇਟਾਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਅਨੁਸੂਚੀ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਅਤੇ 16 (1) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ |