ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 1 ਜੂਨ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 14, ਗੂਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ 12 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 7 ਇਹ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਨ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ | ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ 33 ਕਾਲਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵਧੇਗੀ |
