ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਦਾਖਾ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਹਾਨੇ 110 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਾਂਗ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ਲਾਸ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਲਣਾ ਪਵੇ | ਇਯਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਸੀਵਰੇਜ-ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ-ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਚਾਰਜਜ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਬਾਈ-ਲਾਅਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇਂ | ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ | ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਾਇ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤਾਦ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ |
