ਮੋਦੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧੇ -ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ

ਬਲਾਚੌਰ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰੀਆ, ਨਰੇਸ਼ ਧੌਲ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ-ਖੋਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦ ਭਾਗਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋੜਬੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਪਮਾਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰਮਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ | ਘਟ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਜਟ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ | ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |