ਰੱਤੇਵਾਲ, 7 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੀਲ) - ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ | ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰਜੀਤ ਮੱਲਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
