ਨਵਾਂਸਹਿਰ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ) - ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮੀਰਪੁਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਵੈਬ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਿੰਡ ਪੁਨੂ ਮਜਾਰਾ, ਸਹਾਬਪੁਰ, ਸਨਾਵਾ ਵਿਖੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਅਥਾਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
