ਕਾਠਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ)-ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲੇ੍ਹ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਸਾਥੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੈਂਥ, ਮਾਸਟਰ ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਅਤੇ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
