ਪਠਾਨਕੋਟ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਧੂ)- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਗੇ | ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੁਕਮ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
