ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 01-11-2025

ਅਬੋਹਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਬੰਸ ਕੁਮਾਰ ਮੇਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਘ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਗਰਾਂਟ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ : ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ...

ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ