ਮੱਖੂ, 23 ਦਸੰਬਰ (ਵਰਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ)-ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ' ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜਾਨੀ 52 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ 125 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਦੂਜਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜੇ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ | ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ |
