ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ)-ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਲਾਸੌਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ |
