ਖਰੜ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਜੰਡਪੁਰੀ)-ਪਿੰਡ ਦਾਊਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 29 ਮਿਤੀ 14 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾਊਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ | ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਦੀ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਰੜ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ | ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ, ਰਾਜਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਹਾਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਊਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਦਬਾਓ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
