ਰੂਪਨਗਰ, 22 ਨਵੰਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਿਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੁੰਦਰਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ | ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ. ਬੀ. ਐਸ. ਨਗਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਲਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ | ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੋ ਵਰਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਤਿੰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਘਟਾਊ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ |