ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ)-ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ | ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ | 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਇਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ | ਸੋ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਵਾਲਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤਵਾਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੰਧੜ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿਆੜ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇ | ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਔਰਤਾਂਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ |
