ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਜ਼ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਫ਼ੀਸ (ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ) ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੀਸ 25 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ੀਸ 45 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਉਨ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ ਵੇਚੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤਕ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ |
