ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਓਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ | ਜਾਓ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 1,122 ਹੈ, ਪਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹ 792 ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਥੇ 330 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ |
