ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ-ਸਿਰਸਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, 48 ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭਰ 'ਚ 1750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ | ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਟੋਇਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਧੂੜ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਪੈਚਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 1756 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ, 556 ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 48 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ |