ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025 ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਉਪਬੰਧ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
25-12-2025
ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ 61 ਸਾਲਾਂ ਜਸਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2025, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2004 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, 2016 ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ |
