ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੇਸ ਲੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ | ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ 'ਸੇਵਾ ਮੇਲਿਆਂ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1,11,233 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਣ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜੋ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇ. ਐਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
