ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ 397 ਲੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
26-12-2025
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 25 ਦਸੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ' ਨਾਮਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅੜਚਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ, ਸਿਰਫ਼ 'ਏਕੀਕਿ੍ਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ' ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿਰਫ਼ 'ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ' (ਇਕੱਲਾ) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪਹਾੜੀ/ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ. ਸੀ., ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 31 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 770 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 26,04,206 ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 386 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (8.7 ਲੱਖ ਟਨ) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 89 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (1.8 ਲੱਖ ਟਨ) ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (150 ਲੱਖ ਟਨ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (59 ਲੱਖ ਟਨ) ਕੋਲ ਹੈ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਬਕੌਨਸ (2022) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਫ਼ਲ 6.02 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 15.05 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਸਬਜ਼ੀਆਂ 4.87 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 11.61 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੱਛੀ ਦਾ 8.76 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ 0.87% ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾਨਾ 20,440.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ | 'ਮਿਸ਼ਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ' ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ 'ਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ' ਤਹਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਰੀਫਰ ਵੈਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 'ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਫੰਡ' ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 3 ਫੀਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,561 ਰੀਫ਼ਰ ਵੈਨਾਂ/ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 397 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ |
