ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਰਿਆਇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਬਾਰਨਾ ਹੈ | ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਮ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਹੋਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਾਈ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਓਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 26 ਮਾਰਚ, 2001 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਰਸਯੋਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 2002 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
