ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 200 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 343 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਇਨ੍ਹਾਂ 343 ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
