ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ <br/>

ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)-ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ 3 ਸਬ-ਵੈਂਡ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 5 ਸਬ-ਵੈਂਡ ਖ਼ੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਵੈਂਡ ਦੀ 5 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਸਬ-ਵੈਂਡ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਊਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 90 ਐਮ. ਐਲ. ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰੇਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ | ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 13000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |