ਖੰਨਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੀਨੇੇਟ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਤੋੜਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ | ਇਹ ਚੁੱਪ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੁਰਨਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ |
