ਖੰਨਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ)-ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ. ਬੀ. ਜੀ. ਰਾਮਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਛਾਹੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਨ |
