ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ: ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ 2016 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਜੇ.ਈ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀ.ਏ ਤੇ ਡੀ.ਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਂਪ, ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ (ਜੀ), ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ, ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ, ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਰੌਬਿਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
