ਬਰਨਾਲਾ, 25 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈੱਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ, ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਬਿਲ, ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾ: ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਗੂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਣ ਸਵਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁੱਲੇ੍ਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ | ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਧਾ ਧੁੰਦ ਜਬਰ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਹਥਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਰਜਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
