ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਦ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ, ਐਕਟ 2017) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਬੱਚਤ ਤਿਉਹਾਰ' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰ (ਟੈਕਸ) ਵਿਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੈਟ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੋ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ (ਸਲੈਬਾਂ) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 18 ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 22 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਹੀ ਸਲੈਬ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਕ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ, ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 375 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਘਿਉ, ਚਾਕਲੇਟ, ਬਿਸਕੁਟ, ਸਾਬਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ, ਕੇਕ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਟੁਥਪੇਸਟ, ਟੁਥਬ੍ਰਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਸੀਮੈਂਟ 'ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਸਿਲਾਂ, ਰਬੜ, ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ, ਰੋਟੀ, ਪਰਾਂਠਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫਾ ਸਨੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 36 ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
