ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਤ 8 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 2 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ | 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਨੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਰਸਤੋਗੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੈ ਜੂਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਤਿਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |
ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ
ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਨੈਲੋ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੂਹ 'ਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਸ ਰੈਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੇਵੀਲਾਲ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਚੌਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਰਸ਼ਾਮੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨੈਲੋ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਡਾ. ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜਜਪਾ) ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਜੈਅੰਤੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਏਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਜਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੈਅੰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਐਲਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ | ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2018 'ਚ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਗੋਹਾਨਾ 'ਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਅਦ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਹ ਚੁੱਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੇਵਾਤ ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨੈਲੋ ਆਪਣਾ ਜਨਾਧਾਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ |
ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17.13 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ 13 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 23.5 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 25,200 ਰੁਪਏ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ 6500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਜਟ 'ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 'ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਿਆਰੀ ਬਹਿਨਾ ਸੁੱਖ-ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ 'ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਰੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2,100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ |
-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ
ਮੋ.- 9855465946
ਈ-ਮੇਲ : ramsinghbrar0gmail.com
